वन पैदावारको बिक्री वितरण

परियोजनाको वन ब्यवस्थापनबाट उत्पादन हुने वन पैदावारहरु वन पैदावारको मूल्य निर्धारण तथा बिक्री नियमावली २०६० मा व्यवस्था भए बमोजिम बिक्री वितरण गर्ने गरिएको छ । बिक्री गर्दा उत्पादनको बढीमा २५ प्रतिशत उत्पादन वन पैदावार विकास समितिको संचालक समितिबाट निर्धारित मूल्य र परिमाण स्थानीय जिल्ला र छिमेकी जिल्लालाई र बाँकी परिमाण खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट कायम हुन आएको अधिकतम मूल्यमा विक्री गर्ने गरिएको छ । सञ्चालक समितिमा समितिका अध्यक्ष संयोजक रहने गरि अर्थ मंत्रालय र वन विभागका १/१ जना अधिकृत प्रतिनिधि रहने व्यवस्था रहेको छ । बिक्री भएका वन पैदावारको छोडपूर्जी परियोजनाले दिने व्यवस्था नियम २४ अनुसार र वन पैदावारको बिक्री सम्बन्धी प्रकृया निम्न अनुसार हुने गरेको छ ।

• सोझै बिक्री : यस अन्तर्गत स्थानिय जनतालाई घरकाजको लागि मसला, सिसौ र टिक गरी ७५ क्यू.फि. सम्म काठ र एक चौथाई चटृा मसला दाउरा, संघ संस्था/ स्कूललाई ५०० क्यू.फि. सम्म,  जडीबुटी,  नर्सरीको विरुवा, मसलाको पात आदिको बिक्री पर्दछ ।
• सिलबन्दी दरभाउपत्रबाट बिक्री : एक पटकमा देहायको परिमाण सम्मको वन पैदावार सिलबन्दी दरभाउ–पत्रबाट बिक्री गर्न सकिने नियम ८ मा व्यवस्था छ ।

      (क) काठ चिरान           ५००  क्यूफिट

      (ख) काठ गोलीया          १००० क्यूफिट

      (ग) बल्लाबल्ली/ पोल       १००० क्यूफिट

      (घ) खयरको जरा ठुटृा १००   थान

      (ङ) दाउरा                ३०   चटृा

• बोलपत्रबाट बिक्री : माथि उल्लेखित गरिएवाहेकको किसिम र परिमाणका वन पैदावार बिक्री गर्दा निम्न प्रक्रियाबाट बोलपत्र आव्हान गरी बिक्रि व्यवस्थापन गरिन्छ ।
• प्रस्ताव आव्हान बाट बिक्री : वन ब्यवस्थापन कार्ययोजनाले तोकिएको प्लटहरुको सरपट कटान तथा थिनिङ्ग कार्य गर्नु पूर्व उत्पादन हुने अनुमानित वन पैदावार परिमाणको प्रतिस्पर्धाबाट बिक्रीको लागि  प्रस्ताव आव्हन गरी बिक्री गर्ने ब्यवस्था छ  ।
• लिलाम बढाबढ : प्रस्तावित.दररेटमा बिक्री हुन नसकेका वा प्रस्तावका सूचनामा नपरेका र पुरानो स्टक मौज्दात भएमा लट कायम गरी समितिले निर्धारण गरेको दररेटलाई न्यूनतम मूल्य मानी वन पैदावार लिलाम बिक्री कार्यविधि निर्देशिका २०६० बमोजिम लिलाम गरी बिक्री गरिन्छ ।
• वार्ताबाट बिक्री : देहायको अबस्थामा ब्यवस्थापनले समितिको पूर्व सहमतीमा बार्ताबाट पनि वन पैदावार बिक्री गर्न सकिने छ :

       (क) प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम स्थापना भएका वन पैदावर सम्बन्धी स्वदेशी उद्योगहरुलाई बन पैदावार उपलब्ध गराउँदा ।

       (ख) बिदेशी उद्योगहरुलाई समिति सँग भएको वन पैदावार खरिद गर्न प्रस्ताव पेश गरेमा ।