About Us

सागरनाथ वन विकास परियोजनाको अधिकांश क्षेत्र नेपालको मध्य तराईका मुख्य दुई जिल्ला सर्लाही र महोत्तरीको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग देखि दक्षिण, पूर्वमा भव्सी खोला र पश्चिममा वागमती नदी बीचमा रहेको छ । यसले करिब १३,५१२ हेक्टर वन क्षेत्र ओगटेको छ जस अन्तर्गत रौतहटको दुधिअवा तथा चन्द्रपुर नगरपालिका जुडीवेलामा २५० हे. क्षेत्रफलको वन क्षेत्र समेत पर्दछ । यो परियोजना देशमा तत्कालिन अवस्थामा दाउरा आपूर्ति सम्वन्धि समस्याको समाधानका लागि कम हैसियतको वन क्षेत्रमा छिटो वढने तथा प्रति एकाई जमिनबाट वढी उत्पादन दिने प्रजातीलाई प्राथमिकता दिई परियोजना क्षेत्रमा वृक्षारोपण कार्यक्रम संचालन गरी वन पैदावारको आपूर्तिमा सघाउ पुर्‍याउने मुख्य उदेश्यले एशियाली विकास बै‌कको ऋण सहायताबाट विकास समिति ऐन २०१३ बमोजिम गठित वन पैदावार विकास समिति अन्तर्गत वि.स. २०३५ सालमा स्थापना भएको हो । यस परियोजनाको कार्यालय सर्लाही जिल्लाको ईश्वरपुर न.पा.– ४ स्थित सागरनाथको मन्दिर नजिकै रहेको छ । प्रारम्भमा परियोजनाको करीव १०,७४० हेक्टरमा कम हैसियतको प्राकृतिक वनको सरपट कटान गरी छिटो बढ्ने, छिटै बढी उत्पादन दिने मसला, सिसौ, टिक तथा अन्य प्रजातीहरुको वृक्षारोपण गरिएको थियो । उक्त कार्यको लागि शुरुमा करीव २० जातका रुखहरुको परिक्षण वृक्षारोपण गरिएको र सोको बृद्धीदरको आधारमा मसला (Eucalyptus camandulensis) जातको रुख उपयुक्त हुन देखिएकोले वृक्षारोपणमा यसको बाहुल्यता भएको पाईन्छ । यसै गरि शुरुका वर्षहरुमा भब्सीखोला (महोत्तरी) देखि फुलजोर खोला (सर्लाही) सम्म करिब २० कि.मि. लम्बाई तथा ४—६ कि.मि. चौडाई क्षेत्रको ७००० हेक्टरमा वृक्षारोपण कार्य सम्पन्न भएको थियो । वृक्षारोपण असफल भएको ठाउमा प्राकृतिक पुनरोत्पादन भै स्थापित साल प्लटहरुमा हाल संरक्षण तथा वन बिकासका कार्यहरु सञ्चालन भै रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०४२/०४३ देखि २०५२/०५३ सम्म पूर्वमा लखनदेही खोला देखि पश्चिम बागमती किनारको मूर्तिया क्षेत्रमा करिब ३,००० हेक्टर क्षेत्रफलमा वृक्षारोपण कार्य सञ्चालन गरिएको थियो र अन्त्यमा रौतहट जिल्लाको जुडीबेला र दुधिअवामा करीब २५० हेक्टर क्षेत्रफलमा वृक्षारोपण भएको थियो । वृक्षारोपण गर्दा १०० हेक्टरको ब्लकलाई फायरलाइनहरुद्वारा २५ हेक्टरका प्लटहरुमा विभाजन गरी अधिकांश ब्लकहरुमा एकै प्रजातिका बिरुवा लगाइएको थियो । वृक्षारोपण क्षेत्रमा बाटोघाटो, अग्निसंरक्षण रेखा, वाच टावर, संरक्षण अफिस आदि समेत बनाइएको छ । शुरुका दिनहरुमा परियोजनाले वृक्षारोपण क्षेत्रमा करिब १,५०० किसान परिवारहरुलाई टागीया प्रणालि अन्र्तगत कृषिबाली लगाउन दिइएको थियो । उक्त कार्यबाट विरुवाहरुको गोडमेल, आयतन वृद्धि तथा अग्नि संरक्षणको कार्यमा सहायता पुग्नुको साथ साथै ग्रामीण किसानहरुलाई कृषि उत्पादनवाट जीविकोपार्जनमा ठुलो योगदान पुगेको थियो । यसरी टा‌गिया खेतीको नाममा निश्चित अवधीको लागी स्थानीय जनतालाई उपलब्ध गराईएको क्षेत्रमा विगतमा देशको असहज परिस्थितिको फाइदा उठाई तोकिएको अवधि पछि पनि राजनीतिक पृष्ठपोषणमा खेती कार्यले निरन्तरता पाउनुको कारणले अतिक्रमणको गति पनि असामान्य रुपले वृद्धि हुंदै गएको र काठ चोरी तस्करीको कार्यले पनि तिव्रता पाउंदै आएको देखिन्छ । हाल मूर्तिया वन व्यवस्थापन शाखा अन्तर्गतका घुर्कौली र बागमती रेञ्ज यूनिट भित्र पर्ने प्राय: सम्पूर्ण प्लटहरु अतिक्रमणको चपेटामा परी त्यसमा भएका प्राय: रुख चोरीकटानी भैसकेको अवस्था रहेको छ भने सागरनाथ र हाथिलेट वन व्यवस्थापन शाखा अन्तर्गतका गाउं वस्ती आसपासका केही प्लटहरु आंशिक रुपमा अतिक्रमणको चपेटामा परेको र करिब १० प्रतिशत प्लटहरुको वृक्षारोपण असफल भै झाडीदार वनको रुपमा परिणत भएको पाईएको छ । तसर्थ औसतमा यस्ता प्लटहरुमा वनको अवस्था कमजोर रहेको पाईन्छ । परियोजनाले आफ्नो कृयाकलापहरु नेपालको सानो र सिमीत क्षेत्रमा सञ्चालन गर्दै आएको भएपनि यसले देशलाई आवश्यक पर्ने काठका विधुत पोल लगायत काठ दाउराको आपूर्तिमा टेवा पुर्‍याउंदै आएको र वन व्यवस्थापनका विविध कार्यक्रमहरु मार्फत स्थानीय सीमान्त ग्रामिण समुदायहरुमा रोजगारी प्रदान गरी आर्थिक उन्नतिका अवसरहरु घरदैलोमा पुर्‍याउन सफल भएको पाईन्छ । वन व्यवस्थापन कार्यहरु गरिंदा तथा वृक्षारोपण क्षेत्रबाट अन्य लघु वन पैदावारहरु आसपासका कृषक परिवारले सदुपयोग गरि आफ्ना आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिमा समेत सेवा पाईरहेका छन् । यसका अतिरिक्त सर्लाही र आसपासका जिल्लाका किसानहरुले परियोजनाबाट उत्पादित गुणस्तरिय विरुवाहरु खरिद गरि परियोजनाको सिकाई अनुरुप बृक्षारोपण गर्न र उल्लेख्य रुपमा मसलाको निजी वन विकास गर्न टेवा पुगेको पाईन्छ । प्राविधिक रुपमा परियोजनाको वृक्षारोपण कार्यक्रम सन् १९९१ मा सम्पन्न भएपनि वन व्यवस्थापन तथा वृक्षारोपणका कार्यक्रम निरन्तर गरि रहनु पर्ने प्रक्रिया भएकोले शुरुका वर्षहरुमा नेपाल सरकारको सहयोगमा र बि.स. २०५८ देखि हालसम्म आफ्नै श्रोतबाट यस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन भइरहेका छन् ।